जहाँ नियम पुर्यानउन भ्रष्टाचार हुन्छ

बसन्त महर्जन

राज्य संयन्त्रले आर्थिक भ्रष्टाचारका घटनाहरू निर्मूल गर्न भनेर जतिसुकै आदर्शका कुराहरू गरे पनि र कारवाहीको तत्परता देखाए पनि उनैले बनाएका नीति निर्देशनहरू भ्रष्टाचारका लागि मलिलो ठाउँ बनेका छन्। ऐन तथा आर्थिक नीतिहरू नै भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने र त्यसप्रति प्रेरित गर्ने माध्यम बनेका छन्। नियमले नदिंदा नदिंदै पनि भ्रष्टाचार गर्न पल्केकाहरू नियमसंगत नै भ्रष्टाचार गर्न पाए पछि कसरी छालान्? प्रश्न स्वाभाविक छ।

सामान्यतः नीति नियम भ्रष्टाचार रोक्न र सरकारी कामलाई व्यवस्थित गर्न बनेका हुन्छन्। तर नेपाल त्यस्तो मुलुक हो, जहाँ लेखा अधिकृतहरूले नीतिनिमय पालना गर्नकै लागि पनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ। कागजमा हिसाब मिल्यो कि समस्या समाधान भएको ठान्ने प्रवृत्ति व्यापक बन्दै गएको छ। आवश्यक सामानको खरीद गरेवापत भुक्तानीका लागि बिल अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने नियम छ। तर नेपालमा सबै ठाउँमा सामान खरिदपछि बिल दिने चलन छैन। यो कुरा लेखापाल तथा लेखा अधिकृतहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। हिसाब मिलानका लागि त्यस्तो अवस्थामा लेखापाल वा लेखा अधिकृतहरू सम्बन्धित कर्मचारी वा कामदारलाई झन्झटमा फसाइदिने, दुःख दिने वा काममा ढिलाई गरिदिने गर्दछन्। यदि हेप्न नसक्ने वा आफ्नो मान्छे पर्योन भने कुने एउटा नक्कली बील बनाएर पेश गर्न उनीहरू आफै सल्लाह दिन्छन् र हिसाव मिलान भइहाल्छन्। काममा घटीबढीको हिसाव मिलाउने काइदा भनेकै नक्कली बील हुने गर्दछ। नक्कली बिल बनाउन सिकाउने नै भ्रष्टाचारको शिक्षा हो।

अध्ययन अनुसन्धान कार्य नीति निर्माणमा सहयोग पुर्यालउने उद्देश्य नभई अर्के कुराले प्रेरित भएर यस शिर्षकमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ। अध्ययन अनुसन्धानमा आफ्नो संस्थाले यतिउति खर्च गरेको छ भनेर देखाउन पाउँदा सम्बन्धित अधिकारी आफू पनि अध्ययन अनुसन्धानको महत्व बुझ्ने र यस क्षेत्रमा 'योगदान' गरेका भन्ठान्छन्। काठमाडौं महानगरलगायत दुई उपमहानगर र देशभरका अरू नगरपालिका तथा गाविसहरू आफ्नो क्षेत्रभित्रको अध्ययन अनुसन्धान गराउने भनेर बजेट बनाउँछन्। अध्ययन अनुसन्धान गराउने नाममा बजेट खर्च गर्नेहरूमा संभवतः यी नगरपालिकाहरू अग्रपङ्तिमा पर्दछन्। यस्ता अनुसन्धान कार्यहरू अनुसन्धातालाई नभई राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ता र सोही निकायका कर्मचारी र उनका आफन्तकहाँ पुग्छ। अचम्म त के भने उनीहरू जुन विषयमा अनुसन्धान गर्ने भनेर पैसा लिन्छन्, त्यस पैसाले सम्बन्धित विषयका पुस्तकसम्म किन्दैनन्। किनीहाले पनि सही ढङ्गले प्रयोग हुँदैन।

अध्ययन अनुसन्धान पूर्व कार्यमा थप कार्य हो तर अचेल 'फेशन' जस्तै भएको छ। अनुसन्धानका नाममा हुने खर्च धेरै जसो 'पुनरावृत्ति', 'नक्कली' र 'चोरी' हुने गरेको छ। अध्ययन अनुसन्धानमा पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हेतुले प्रस्तावना लेखनमा नै पूर्वप्रयासको समीक्षा हुनुपर्छ, जुन ठ्याम्मै हुँदैन। यस अर्थमा ती अनुसन्धानका काम सुरुमै चिप्लिसकेका हुन्छन्। नगरपालिकाहरूले गरेका अध्ययन अनुसन्धानको नै 'अनुसन्धान' गर्ने हो भने निकै रमाइला घटना निस्कछन्। एउटै मन्दिर वा अन्य सम्पदाहरूको पटकपटक अनुसन्धान भइरहेको छ तर ती अघिल्लो अनुसन्धानको प्रतिलिपिभन्दा फरक हुँदैनन्। तर अघिल्ला अनुसन्धान रिपोर्ट पछिल्लो अनुसन्धानअघि नै त्यहाँबाट हराइसक्छ। यो पनि भ्रष्टाचार नै हो। यसअघिको भ्रष्टाचार अझ रोचक हुन्छन्। अनुसन्धान गर्नेले जसको नक्कल गरेका हुन्, उसलाई थाहू हुँदैन, जसले नक्कल गरेको हो उसले कसको नक्कल गर्दै छु भनेर। काठमाडौं महानगरले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रका सम्पदाहरूको लगत तयार पार्न विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिलाई 'अवसर' दिएको छ। साधारणतः हनुसन्धान भनेका पुस्तकका रुपमा प्रकाशित गर्न र त्यसलाई सम्वन्धित विज्ञ वा साधारण पाठकलाई पढाउन हो। तर आफ्ना रिपोर्ट महानगरलगायत कसैले पनि गरेको पाइँदैन। प्रकाशनतिर ध्यान नदिएकै कारणले पनि एउटै अनुसन्धान पटकपटक हुने गरेका छन्। हनुमानढोका दरवार क्षेत्रको सम्पदाको लगत विवरणहरू प्रायसः मनबज्र बज्राचार्यद्वारा लिखित पुस्तक 'हनुमानढोका दरवार'बाट हुबहु सारिएका हुन्छन्। केही समयअघि यस लेखक समक्ष पनि हनुमानढोका दरवार क्षेत्रका सम्पदाहरूको लगत तयार पार्न भनेर एउटा प्रस्ताव आएको थियो। प्रस्ताव लिएर आउने व्यक्ति महानगर पालिकासम्वद्ध व्यक्ति त थिएनन् तर कर्मचारीसँग उसको घनिष्ट सम्वन्ध भने थियो। संयोजक, सल्लाहकार वा यस्तै कुनै पद सिर्जना गरेर त्यस अनुसन्धान कार्यमा प्रस्तावक व्यक्ति पनि संलग्न हुने रहेछन्। इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व कुनै पनि विषयसँग सम्वद्ध नै भएका तर व्यक्तिगत चिनाजान र 'लटरपटर' जान्ने भएकै कारणले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू यस क्षेत्रमा संलग्न हुने गर्दछन्। तर त्यसका लागि बजेट सीमित मात्र रहेछ। हनुमानढोका दरवार क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान त आवश्यक कुरा हो नै। यसका सम्वन्धमा जति पनि काम भएका छन् त्यो निकै थोरै मात्र हो। मनबज्र बज्राचार्यको अनुसन्धानमा नै पनि केही गल्ती रहेको पाइन्छ र थप अनुसन्धान गर्नु पर्दछ। तर विगतका अनुसन्धानहरू मनबज्रबाट अगाडि बढ्न नसकेको मात्र होइन कि एक पछि अर्को पुनरावृत्ति मात्र भइराखेको थियो। थप अनुसन्धान गर्न उक्त बजेट अपुग भएकोले स्वीकार्न सकिएन, संभवतः अरु नै कसैले सो काम पाएको छ।

अनुसन्धानका नाममा हुने गरेको भ्रष्टाचारको एउटा अर्को नमूना नेपाल पर्यटन बोर्डबाट लिन सकिन्छ। बोर्डले कीर्तिपुरको कला तथा सम्पदाहरूको विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक आंशिक प्राध्यापकलाई अनुसन्धान गर्न लगाएको थियो। सो अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि नै अनुसन्धान गर्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार ठम्याउन सकिन्छ। कीर्तिपुरका सम्वन्धमा विभिन्न पक्षमा अध्ययन अनुसन्धान भई दर्जनौ पुस्तकहरू र सयौं उत्कृष्ट अनुसन्धानात्मक लेखहरू प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा नेपाल पर्यटन बोर्डले त्यस्तो निम्न स्तरको अनुसन्धान किन गर्न लगायो भन्ने प्रश्न उठ्छ। अरु त अरु त्यस अनुसन्धान रिपोर्टमा सन्दर्भ सामग्रीसम्म पनि सही ढङ्गले दिन सकेको छैन। सन्दर्भ सामग्रीमा उल्लेख भएको शुक्रसागर श्रेष्ठद्वारा लिखित पुस्तक ''कीर्तिपुरको साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक अध्ययन'' को नकल मात्रै गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको भएपनि केही काम देखिने थियो। रोचक कुरा त श्रेष्ठले सो पुस्तक जम्मा तीस हजारको धनबज्र विद्वत्वृत्तिमा तयार पारेका थिए भने उल्लेखित अनुसन्धान रिपोर्टका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले दुई लाख रुपैया खर्चेको थियो। कीर्तिपुरकै अनुसन्धानका सम्वन्धमा अर्को रोचक कुरा के रहेको छ भने, यही विषयवस्तुमा कीर्तिपुर नगरपालिकाले स्थानिय राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई आजभोलि लगाइराखेका छन्।
सम्वन्धित ज्ञानको अभावमा पनि थुप्रै मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ। यस लेखको थालनीमा चर्चा गरिएका दुई घटनाबाट पनि यस कुराको पुष्टि हुन्छ। थालनीमा उल्लेख गरिएका दुई घटनामा दोषी वा कमजोरी लेखासम्वद्ध व्यक्तिमा देखियो तर अनुसन्धानकर्ताहरू मात्रै चोखा भन्ने होइन। अनुसन्धानकर्ताहरू मात्रै पनि कम भ्रष्टाचारी हुँदैनन्। नेपालमा इतिहास, संस्कृति जस्ता कुरामा लाग्नेहरू सच्चा, इमानदार र विद्वान हुन्छन् भन्ने छवी विद्यालयबाटै दिने गरिन्छ र यो छवी बनेको छ पनि। इतिहासकार बाबुराम आचार्यलगायत केही सच्चा व्यक्तित्वहरूको आदर्श देखाउन विद्यालयको पाठ्यक्रममा राखिएका जीवनीहरूकै प्रभावमा त्यो छवी बनेको हो। तर त्यही छवी ओढेर आर्थिक तथा नैतिक भ्रष्टाचार गर्नेहरू मौलाइरहेका छन्। ती भ्रष्टाचारीहरूको सूचीमा कोही विश्वविद्यालयका प्राध्यापक छन् त कोही राष्ट्रिय व्यक्तित्वका रुपमा चिनिएका छन्। कोही यस्तै निकायका ठूल्ठूला पदमा पुगी हाल अवकास पाइसकेका छन् त कोही बहालवाला नै पनि छन्। यी व्यक्तित्वहरूमाथि कमै मात्र शंका गरिन्छ। केही समयअघि यो पंक्तिकारले नेपाल तथा एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास), त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट यस क्षेत्रमा नाम कहलिएका विभिन्न विद्वानहरूद्वारा सम्पन्न गराइएका अनुसन्धान कार्यहरूको रिपोर्ट हेर्ने अवसर पाएको थियो। सिनास कै पैसा खर्चेर गरिएका ती अनुसन्धानकार्यहरू सिनासकै स्वामित्वमा हुनु पर्ने हो तर ती अनुसन्धान रिपोर्ट अन्यत्र पनि बुझाएर ती संस्थाको लागि पनि अनुसन्धान गरेको भनेर दोहोरो पारिश्रमिक हात पारेको देखियो। सिनासको खर्चमा भएको अनुसन्धान अन्य अनुसन्धानकेन्द्रहरूको दराजमा पनि देखिनु र पुस्तककै रुपमा पनि प्रकाशित हुनुबाट यो कुरा खुल्दछ। सिनासमै पनि रिकर्डहरू चुस्तदुरुस्त नहुनाले ती अनुसन्धानहरू कुन सालमा गरिएको भन्ने खुल्दैन र विद्वानहरूले कताको रिपोर्ट कता बुझायो भन्न गार्हो। छ। कतिपय अनुसन्धानका रिपोर्टहरू हराएको पनि पाइन्छ। अनुसन्धान कार्यका रिपोर्टहरू हराउने घटनाहरू त्यहाँ कम रोचक पनि छैनन्। सिनासबाट अनुसन्धान कार्य सकाएर सोको रिपोर्ट बुझाइवरी पारिश्रमिक पनि लिएर पछि सो संस्थाको कर्मचारीको सहयोगमा सो रिपोर्ट गायव पारी उल्टो सिनासले रिपोर्ट नै हराइदियो भन्ने हल्ला फिजाउँदै हिड्ने इतिहासकार पनि छन्। तत्कालिन नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानको अनुसन्धान परियोजनाबाट निस्केका भनिएका पुस्तकहरूमध्ये कतिपय पुस्तकका केही भाग वा पूरै सिनासको आफ्नै अनुसन्धान कार्यका रुपमा दराजमा थन्किएर रहेका छन् भने कतिपय रिपोर्ट अन्यत्र होलान्।

इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्वसम्वन्धी अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूमा तत्कालिन नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठान, पुरातत्व विभाग, नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास, त्रिवि), विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय जनजाति प्रतिष्ठान, नगरपालिकाहरू, तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू छन्। यी अनुसन्धान केन्द्रहरूले गरेका कामहरूको मात्रै एक मुष्ट अनुसन्धान गर्ने हो भने पनि डुप्लिकेशन, ओभरल्यापिङ तथा फट्याईहरू प्रसस्त मात्रामा भेटाउन सकिन्छ। एक ठाउँबाट अनुसन्धान कार्य गरी पारिश्रमिक लिई अन्यत्र पनि बुझाएर दोहोरो पारिश्रमिक लिनेहरूको भएको ठाउँमा बौद्धिक इमानदारिताको कुरा गर्नुको अर्थ नै देखिन्न। एउटै अनुसन्धान कार्य एउटै संस्था अनेकौ पल्ट बुझाएको घटनामाथि काठमाडौं महानगर पालिकाको प्रसंगमा उल्लेख भएजस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटै व्यक्तिले एउटै अनुसन्धानकार्य दुई पल्ट बुझाएको घटना यस लेखकले फेला पारेको छ। विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगको खर्चमा नेपालको एउटा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रको अनुसन्धान गरी नेपाली भाषामा तयार पारेको सो रिपोर्टलाई पछि विद्यावारिधीका लागि अंग्रेजी भाषामा तयार पारेर शोधग्रन्थका रुपमा एउटा भारतीय विश्वविद्यालयमा प्रस्तुत गरेका थिए। विद्यावारिधीको शोधग्रन्थलाई परिमार्जन गरी पुस्तकको रुपमा प्रकाशित भइसकेको त्यो रिपोर्ट वा ग्रन्थ मौलिक रुपमा तयार पार्न (अर्थात् नेपाली भाषामा तयार पारी विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको) पहिलो पल्ट विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगबाट पारिश्रमिक पाएको थियो भने भारतको विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गराउन पनि स्थायी शिक्षक भएका कारण विश्वविद्यालयले नै खर्च गर्नु परेको थियो।

इतिहास तथा संस्कृतिको अनुसन्धान गराउनेहरूमा सम्वन्धित विषयको ज्ञानको कमीले गर्दा विद्वान भनाउँदाहरूबाटै कतिसम्मको भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने चर्चापछि सोही ज्ञानले भ्रष्टाचार कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त पनि नभएको होइन। केही समयअघि मात्रै एउटा अनुसन्धान केन्द्रमा अनुसन्धानका लागि प्रस्तावहरू सार्वजनिक आव्हान गरिएको थियो। एउटा प्रस्ताव पत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रध्यापनरत् महिला शिक्षकको नाममा प्रस्तुत भएको थियो। रमाइलो कुरा त के हो भने उक्त प्रस्ताव पत्रमा गर्ने भनिएको अनुसन्धानको काम उनी आफैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधीको शोधग्रन्थ तयार पार्ने क्रममा सम्पन्न गरिसकेको थियो। अप्रकाशित रुपमा रहेको शोधग्रन्थलाई फेरि अनुसन्धान कार्यको रुपमा प्रस्तुत गर्न लागिएको थियो। अनुसन्धान केन्द्रमा प्राप्त एउटा अर्को प्रस्ताव पत्र सोही व्यक्तिको छोराको नाममा थियो। रमाइलो कुरा त के रहेछ भने, छोराको नाममा आएको प्रस्तावपत्र उनी आफैले लेखेको त थिएनन् तर लोग्नेले लेखेको भन्ने कुरा प्रस्ताव पत्रमा प्रयुक्त भाषा शैलीबाट बुझियो। लोग्ने पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत कार्यरत् शिक्षक नै हुन्। यी जम्मै कुरा मूल्याङ्कन समितिका एक सदस्यले पत्ता लगाएको थियो। ती दुवै प्रस्ताव पत्र सुरुमै अस्वीकृत भएको थियो।

अनुसन्धानको प्रस्ताव पत्र अनुसार सम्वन्धित व्यक्तिले सो अनुसन्धान कार्य गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने निर्क्यौल मूल्याङ्कन समितिले गर्ने हो। तर मूल्याङ्कन समितिमा सम्वन्धित ज्ञानको अभावमा पनि अनुसन्धान कार्य असम्बन्धित व्यक्तिको हातमा पर्न जाने गरेको घटना थुप्रै मात्रामा पाइन्छ।

विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा संलग्न केही परामर्शदाताहरू पनि एक प्रकारले भ्रष्टाचार नै गर्दछन्। नेपालको इतिहास, संस्कृति तथा सम्पदाहरूका सम्वन्धमा परामर्श दिनु पर्योस भने तिनीहरू आफैले वा आफ्नो अनुसन्धान केन्द्रबाट तयार पारेको भनी जुन रिपोर्ट पेश गर्दछन् त्यो स्थानिय वा नेपाली भाषामा प्रकाशित लेखरचना वा पुस्तकका केही अंश हुने गर्दछन्। यो फट्याई गर्नेहरू ज्यादाजसो अवकाश प्राप्त प्राध्यापक, उच्च पदका पदाधिकारीहरू तथा अनुसन्धानकर्ताका रुपमा ख्याती कमाइसकेकाहरू हुने गर्दछन्। यो समस्यालाई नयाँ बन्ने संविधान र राज्यको संरचनाले कसरी सम्बोधन गर्छ, चुनौती र जिज्ञासाको विषय बनेको छ।